केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत पांच हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई जा सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या विक्रेता को इस राशि से ज्यादा भुगतान यूपीआई से करता है तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।
बताया जा रहा है कि हाल ही में सा
;इबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, आईटी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपायों पर चर्चा की गई। खासकर यूपीआई से होने वाली ठगी को रोकने के कई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं, जिसमें अलर्ट प्रणाली भी शामिल है।