गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच के बाद अब सरकार स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराने जा रही है। उप्र मदरसा शिक्षा परिषद प्रदेश के ऐसे 4,394 मदरसों के मानकों की जांच करेगी। इसकी शुरुआत सरकार से अनुदान प्राप्त 560 मदरसों से होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसके लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार डॉ. प्रियंका अवस्थी ने अल्पसंख्यक कल्याण पहले अनुदानित मदरसों की होगी जांच निदेशक जे रीभा को पत्र भेजकर उप्र मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 के तहत मदरसों के मानकों की जांच करने की सिफारिश की है। इसमें शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शैक्षिक अभिलेख, आधारभूत सुविधाओं व भवन की जांच होगी। पत्र में कहा गया है कि मदरसों में सुविधाओं की कमी से बच्चों को गुणवत्तापरक, वैज्ञानिक व आधुनिक शिक्षा नहीं मिल रही है। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मंडलीय उप निदेशकों को राज्य से अनुदानित मदरसों की जांचकर रिपोर्ट 30 दिसंबर तक बोर्ड की रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।