केजीएमयू में शिक्षक भतीं की अड़चने दूर होने की राह आसान हो गई है। शासन ने आरक्षण संबंधी मसले पर क्लीन चिट दे दी है। केजीएमयू में गुजरे साल जुलाई में 141 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगे। मामला सदन में भी उठा। इसके बाद राजभवन ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। 30 नवम्बर को चिकिल्ला शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें चिकिला शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह, कुलसचिव रेखा चौहान, फिजियोलॉजी विभाग के डॉ. संदीप भट्टाचार्य, अनुभाग आशीष शर्मा शामिल हुए। अफसरों ने सभी नियम और दस्तावेजों का परीक्षण किया। केजीएमयू अफसरों ने बैठक में बताया कि 28 अप्रैल को संशोधित विज्ञापन में आपत्तियों को दूर कर दिया गया था। । शुद्धिपत्र भी प्रकाशित किया जा चुका है। बैठक के बाद अफसरों ने आरक्षण संबंधी नियमों का पालन होने की बात कही। बैठक की बिन्दुवार रिपोर्ट राजभवन को भेज दी। पत्र में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार भर्ती विज्ञापन में कमी नहीं लगती है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि आरक्षण संबंधी नियमों निदमों का पालन पहले ही किया जा चुका है।