माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुदानित 63 विद्यालयों में 28 ने तदर्थ शिक्षकों संबंधी अभिलेख सत्यापन के लिए कार्यालय में जमा नहीं किए, जिससे तदर्थ शिक्षकों की खोज में विलंब हो रहा है। 35 विद्यालयों के अभिलेखों का सत्यापन हुआ तो पांच तदर्थ शिक्षक पाए गए, जिनका वेतन रोक कर 35 विद्यालय के अन्य शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया है। अभिलेख न देने से 28 विद्यालयों के शिक्षक व कर्मियों का वेतन भुगतान भी रुक गया है। अनुदानित विद्यालयों में वर्ष 1993 से 2000 तक नियुक्त हुए जिन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं हुआ है, उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश शासन ने दिया है। डीआईओएस ने जिले में संचालित 63 अनुदानित विद्यालयों के प्रधानाचार्य से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति तिथि व विनियमितीकरण होने के आदेश को कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया था। मात्र 35 स्कूलों ने अभिलेख उपलब्ध करा जांच कराई। इसमें पांच तदर्थ शिक्षक बिना विनियमितीकरण के मिलने पर उनका नवंबर माह का वेतन रोक कर अन्य का वेतन भुगतान कर दिया गया। 28 विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने तदर्थ शिक्षकों के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। जिससे इन विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इन विद्यालयों का नवंबर माह का वेतन अभी भी रुका हुआ है। डीआईओएस नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभिलेख उपलब्ध कराकर जांच कराने के बाद ही संबंधित विद्यालयों का वेतन भुगतान बिल पारित किया जाएगा