राजकीय महाविद्यालयों के 114 प्र
वक्ताओं को पदोन्नत कर दिया गया है। कई वर्षों से यह प्रक्रिया लंबित थी। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कई बार इसकी मांग की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। शासन में प्रक्रिया लंबित होने के कारण प्रवक्ता कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच शासन से पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। अगले चरण में 248 प्रवक्ताओं को पदोन्नत किया जाएगा। इसकी फाइल निदेशालय से शासन को भेजी जा चुकी है। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में तैनात प्रवक्ताओं को करियर एडवांस योजना के तहत पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। वर्ष 2020 से इनकी पदोन्नति रुकी हुई थी। पदोन्नति की फाइल निदेशालय से शासन को कई बार भेजी जाती थी लेकिन उसमें आपत्ति लगाकर रोका गया था। पदोन्नति के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डा. इंदु प्रकाश सिंह, प्रदेश संयोजक डा. आदित्य प्रताप सिंह, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक डा. रितु शुक्ला ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से पिछले वर्ष मुलाकात की थी। पदोन्नति सहित संगठन की 10 मांगें थीं। मंत्री के आश्वासन के बाद प्रक्रिया तेज हुई। अब सभी आपत्तियां दूर करके पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें 44 प्रवक्ता और तीन प्रवक्ता पुस्तकालय को ग्रेड पे नौ हजार मिल गया है। 20 प्रवक्ता और तीन प्रवक्ता पुस्तकालय को आठ हजार ग्रेड पे और 44 प्रवक्ता को सात हजार ग्रेड पे मिल गया है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि कुछ आपत्तियों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब उसे दूर करके पदोन्नत कर दिया गया है।