प्रदेश के स्कूलों, मदरसों और कालेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रों का जीवन सुरक्षित है या नहीं? उनके किसी आपदा का शिकार होने की आशंका तो नहीं है। वे कानून-व्यवस्था के नजरिये से सुरक्षित हैं अथवा नहीं। इसके मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों, मदरसों और उच्चशिक्षा संस्थानों की मौके पर जाकर जांच की जाएगी। इसके लिए सरकार ने स्कूलों में सुरक्षा जांच का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों व मदरसों के भवनों की नेशनल बिल्डिग कोड-2005 के मानकों के आधार पर जांच की जाएंगी। सभी प्रमुख सचिवों को जारी किए निर्देशः इस संबंध में शासन ने बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण के प्रमुख सचिवों के अलावा प्रदेश के सभी डीएम एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्षों समेत स्कूल शिक्षा महानिदेशक एवं विभिन्न शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किया है। स्कूलों या अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परोक्ष एवं अपरोक्ष सुरक्षा को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से आपदा प्रबन्धन ने 2016 में स्कूल सुरक्षा नीति जारी की थी।