राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 10 मार्च तक मोहलत दे दी है। यह शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। प्रदेश के अब तक 708588 कर्मियों यानी 85 फीसदी ने संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दे दी है। विशेष सचिव कार्मिक कुलदीप रस्तोगी ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि तय समय में संपत्तियों का ब्यौरा देने वालोंको ही मार्च का वेतन अप्रैल 2025 में दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा।शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में 829819 राज्य कर्मचारी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों को अपनी संपत्तियों की जानकारी हर साल ऑनलाइन देनी होती है।दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्तियों की जानकारी देने का आदेश कार्मिक विभाग ने दिया था। इसके लिए लगातार आदेश जारी किया जा रहा है। कर्मियों को राहत देने के लिए दूसरी बार समय-सीमा बढ़ाई गई है।