मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सीएम मॉडल और सीएम अभ्युदय विद्यालय उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है।मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के लिए भूमि का चयन न्याय पंचायत स्तर की ग्राम पंचायत में सड़क के किनारे की भूमि पर किया जाए, जिससे इसका लाभ आसपास के सभी ग्रामों को मिले और साइकिल या पैदल आने वाले विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने बुधवार को सीएम मॉडल और सीएम अभ्युदय विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि प्रधानाचार्यों, अध्यापकों व बच्चों के चयन के लिए भी रूपरेखा तय की जाए। बच्चों के लिए मिड डे मिल देने का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। शिक्षा के साथ शारीरिक विकास और खेलकूद की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। ओपन जिम, रेस ट्रैक, बॉलीवॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, हॉकी कोर्ट, इंडोर प्ले एरिया, योग सेंटर जैसी अवस्थापना सुविधाओं के लिए जगह होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि भूमि चयन की कार्यवाही पूरी होते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी करते हुए निर्माण शुरू कराएं। इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएं। प्रदेश के 75 जिलों में इन विद्यालयों का निर्माण होगा। इसमें प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक की शिक्षा दी जाएगी। एक विद्यालय के निर्माण पर 24.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 1500 विद्यार्थी पढ़ेंगे। इसमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, मिड डे मील शेड, बाल व पोषण वाटिका, वाईफाई व सीसीटीवी लगे होंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा भगवती सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे।