कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की है। इससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश के लाखों शिक्षक परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग कर रहे थे। जिलों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिवीजन याचिका दाखिल की गई है।मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।