प्रदेश सरकारने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के 21 राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4.93 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह पैसा केवल निर्धारित कार्यों पर ही खर्च होगा और समय सीमा में काम पूरा होना जरूरी है।प्रदेश के नौ जिलों के 21 राजकीय विद्यालयों में भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण होगा। निर्माण के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करेंगे। हर 15 दिन में मंडलीय स्तर पर और हर सप्ताह जिला स्तर पर निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। काम की गुणवत्ता, मानक और समय सीमा सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। टास्क फोर्स समय-समय पर कार्य की प्रगति की रिपोर्ट और तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करेगी।स्वीकृत धनराशि लैप्स नहीं होनी चाहिए और न ही किसी अन्य कार्य में खर्च की जा सकती है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि काम की गुणवत्ता में कमी पाई गई या पैसा किसी और काम में लगाया गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित डीआइओएस की होगी।