उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक महीने में अधियाचन पोर्टल तैयार कर लेगा। इसके लिए उसने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से दो दिनों में अधियाचन का प्रारूप मांगा है।दो साल पहले गठित आयोग ने अभी तक कोई भर्ती नहीं की है और न ही आवेदन मांगा है। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी है और वे आंदोलन की राह पर हैं। इस बीच प्रो. कीर्ति पांडेय के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में गतिरोध और बढ़ गया है।इस माहौल के बीच अधियाचन पोर्टल के लिए प्रयास किए जाने से नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नई भर्तियों के लिए भी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है।आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। आयोग व्यावसायिक संस्थानों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा।आयोग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को संबंधित विभागों के अफसरों संग बैठक की। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. अमित भारद्वाज समेत संबंधित विभागों के अफसर रहे। बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों के साथ अधियाचन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।आयोग ने पोर्टल के माध्यम से अधियाचन लेने का निर्णय लिया है। बैठक में पोर्टल के प्रारूप पर भी निर्णय लिया गया। अब एनआईसी की मदद से इसे तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।सचिव मनोज कुमार ने बतायाकि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती से संबंधित नियमावली एवं अधियाचन का प्रारूप तैयार कर लिया है। उनसे एक-दो दिनों में प्रारूप मांगा गया है। उन्होंने बताया कि पोर्टल तैयार करने में भी संबंधित विभाग सहयोग करेंगे। सचिव का कहना है कि अक्तूबर अंतिम सप्ताह तक पोर्टल तैयार कर लेने की योजना है। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से अधियाचन लिए जाएंगे।