नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजीबो-गरीब चल रहे हैं। मार्च में सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से कोई काम नहीं हो सका है। लेकिन मजे की बात है कि सदस्यों-अध्यक्ष के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। विज्ञापन में सदस्यों और अध्यक्ष का क्रमशः नियत वेतन 1.48 लाख व 1.68 लाख प्रतिमाह निर्धारित था। इसे बढ़ाकर सदस्यों का वेतन 2.05 लाख रुपये प्रतिमाह और अध्यक्ष का 2.15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वेतन के अलावा डीए के रूप में तकरीबन 75 हजार, एचआरए के रूप में लगभग 12 हजार रुपये, चार पहिया गाड़ी में 200 लीटर तेल के लिए तकरीबन 20 हजार रुपये और मोबाइल खर्च के नाम पर दो हजार रुपये मिलते हैं। इसके पहले इसी भवन में संचालित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष को भी क्रमशः 1.48 और 1.68 लाख रुपये वेतन मिलता था।