परिषदीय शिक्षकों को ढील नहीं, माध्यमिक में सख्ती

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद भी डिजिटल हाजिरी से कोई ढील नहीं दी गई है। इसके लिए विभागीय दबाव के बाद शनिवार को कई जिलों में शिक्षक संकुलों ने इस काम से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। वहीं अब माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी सख्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक संघों ने भी दिया समर्थन–बेसिक शिक्षकों के समर्थन में शनिवार को माध्यमिक शिक्षक संघ भी उतरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि सभी प्रांतीय, मंडल व जिला पदाधिकारी अपनी टीम के साथ आंदोलनरत परिषदीय शिक्षकों के संघर्ष में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाएं। बायोमीट्रिक उपस्थिति तो ही वेतन बिल पास–सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसे वेतन बिल के साथ पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में 2022 व उससे पहले भी यह व्यवस्था लागू करने का आदेश हुआ था। कई जीआईसी, जीजीआईसी में यह व्यवस्था लागू भी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के काफी राजकीय व एडेड विद्यालयों में यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने अब सभी 2389 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इसे प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। प्रधानाध्यापक अनिवार्य रूप से शिक्षकों- कर्मचारियों के हर माह के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी भेजेंगे। उसी आधार पर वेतन बिल पास होगा।