परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन बेहतर करने और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रखे गए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद शिक्षकों पर रौब गांठ रहे हैं। प्रदेश के 821 विकासखंडों में एआरपी के 4105 और 59 नगर संसाधन केंद्र में 295 पद हैं। वर्तमान में सभी 75 जिलों में तीन हजार से अधिक एआरपी कार्यरत हैं। अक्तूबर 2019 में एआरपी के चयन का शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें अधिकतम तीन साल के लिए चयन का प्रावधान था।इनका चयन परिषदीय स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षकों में से होता है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर 17 जनवरी 2023 को विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए प्रदेशभर के एआरपी का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किया गया था। हालांकि 31 मार्च बीतने के तीन महीने बाद भी इनके कार्यकाल बढ़ाने का कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इस बीच इन्हीं एआरपी से ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करवाने से लेकर शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी कराई जा रही है।