विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे प्राथमिक शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गई है। सरकार ने अपने इस आदेश को स्थगित करते हुए निर्णय लिया है कि इसे लागू करने से पहले विशेषज्ञ कमेटी का गठन करके उसकी राय ली जाएगी। मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक के बाद आनलाइन उपस्थिति को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। अगले दो दिनों के भीतर विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर लिया जाएगा जो शिक्षकों की मांगों और व्यावहारिकता को देखते हुए कोई सर्वमान्य फार्मूला तय करेगी। अभी हाजिरी की व्यवस्था पूर्ववत रजिस्टर पर रहेगी। दूसरी ओर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इसे क्षणिक जीत बताते हुए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की संख्या छह लाख नौ हजार है जो आनलाइन उपस्थिति के आदेश से आक्रोशित थे और गत आठ जुलाई से संयुक्त रूप से इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसे देखते हुए ही मंगलवार को लोकभवन स्थित मुख्य सचिव कार्यालय कक्ष में बैठक बुलाई गई थी। इसमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक काफी दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी देर होने पर उनका पूरा वेतन काटना उचित नहीं होगा। उन्होंने शिक्षकों को अर्द्ध अवकाश व 30 उपार्जित अवकाश की सुविधा देने की मांग भी उठाई। प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम ने तर्क दिया कि 15 राज्यों में आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू है। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में भी शिक्षक व छात्रों की आनलाइन उपस्थिति और मिड डे मील खाने वाले विद्यार्थियों का आनलाइन ब्योरा उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसे लागू कराया गया। सभी स्कूलों को 12 तरह की सूचनाओं को प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए दो-दो टैबलेट दिए गए हैं। तय हुआ कि अब शिक्षकों को उपस्थिति को छोड़कर 11 सूचनाएं जिसमें छात्रों की उपस्थिति व मिड डे मील का ब्योरा इत्यादि शामिल है, उसे आनलाइन ही भेजना होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार व महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अलावा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।