सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी मामले में दिए गए आदेश के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से मंगलवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में केंद्र और प्रदेश सरकार से कानून में संशोधन की मांग उठाई गई।प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक जिला मुख्यालयों पर एकत्र हुए और उच्चतम न्यायालय के आदेश को वापस लेने और 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दिए जाने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इस दौरान उपस्थित रहे।इस दौरान बताया गया कि जल्द ही जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन व प्रदेश स्तरीय व अखिल भारतीय रैली की तिथि की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य कदम है।
टीईटी मामले में सीएम के निर्&
#x923;य का स्वागत – सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट अनिवार्यता मामले में मुख्यमंत्री द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किए जाने के निर्देश का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक नेता विनय तिवारी व उमाशंकर सिंह ने इसका स्वागत करते हुए शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि संघ के नेतृत्व में 19 सितंबर को पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने व शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग की जाएगी। उप्र बोटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव सरकार ने रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि संघ की ओर से अब कोई धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडेय और अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के निर्णय का स्वागत किया।