टीईटी आवेदन शुल्क में वृद्धि प्रस्ताव पर प्रो. कीर्ति पाण्डेय से नाराज हुए थे मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने अपने एक वर्ष से अधिक के कार्यकाल में कोई नई शिक्षक भर्ती तो नहीं कराई, लेकिन नई शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव जरूर उच्च शिक्षा विभाग को भेजे थे।इसी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आवेदन शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव भी था। इसके पहले टीईटी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये निर्धारित था, जिसे 1700 रुपये करने का प्रस्ताव गया था। इस तरह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 3400 रुपये शुल्क देना पड़ता। टीईटी आवेदन शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों नाराजगी जताने के साथ छात्रहित में शुल्क यथावत रखने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के तहत एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कालेज या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों, एडेड अल्पसंख्यक जूनियर हाइस्कूलों, अटल आवासीयविद्यालय समिति के विद्यालयों के शिक्षकों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) के अनुदेशकों का चयन किया जाना था। इस आयोग में सभी 12 सदस्यों ने 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था।प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को 20 मार्च 2024 को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। पांच सितंबर 2024 को पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने पदभार संभाला और बैठक की। उसके बाद से अब तक शिक्षक भर्तियों के लिए आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल तैबार नहीं हो सका है, जिसके चलते आयोग के पास किसी भर्ती का कोई अधियाचन नहीं है।