प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व शैक्षणिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की जांच होगी। बिना मान्यता के कोर्स चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।जांच के लिए हर मंडल में विशेष जांच टीम गठित होगी। इसकी निगरानी मंडलायुक्त करेंगे। डीएम की अध्यक्षता वाली इस टीम में पुलिस और शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी शामिल होंगे। टीम 15 दिन में शासन को रिपोर्ट देगी। जांच के दौरान हर शैक्षिक संस्थान से शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि संस्थान केवल उन्हीं कोसों को चला रहा है जिन्हें नियामक निकाय, विश्वविद्यालय या बोर्ड से मान्यता मिली है। साथ ही वहां चल रहे सभी कोर्स की सूची और उनके मान्यता पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।स्वरूप दरअसल, श्रीराम मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री से मिला था। इसमें मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए थे। इसी क्रम में सोमवार को विभाग ने आदेश जारी किया है।